रोजगार और व्‍यवसायिक प्रशिक्षण

भारत सरकार ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में पहचाने गए ग्रुप ‘C’ और ग्रुप ‘D’ के पदों में से 3% रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की हैं। इस योजना से लाभान्वित होने वाली विकलांगता की श्रेणियाँ हैं– दृष्टिहीन, श्रवण बाधित और दिव्यांगजन (ऑर्थोपेडिक), प्रत्येक श्रेणी के लिए 1% आरक्षण।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का गहन अध्ययन किया और राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण की 3000 नौकरियों में से 1100 नौकरियों को विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया। पहली बार समिति ने इन सभी नौकरियों के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की भी पहचान की।

सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु कुछ अन्य रियायतें भी घोषित की हैं:

• जो विकलांग व्यक्ति क्लेरिकल पदों के लिए अन्यथा योग्य हैं और जिन्हें चिकित्सा बोर्ड या सिविल सर्जन द्वारा टाइपिंग में अक्षम प्रमाणित किया गया है, उन्हें टाइपिंग योग्यता से छूट दी गई है।
• क्लेरिकल एवं अधीनस्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए विकलांग व्यक्तियों को 10 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है।
• सभी विकलांग व्यक्तियों को प्रशासनिक बाधाओं के अधीन उनके निवास स्थान के निकट पदस्थापना दी जा सकती है। विकलांग व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले पहचाने गए पदों पर भर्ती के लिए प्रतिबंध शिथिल किया गया है।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में क्लेरिकल तथा अन्य पदों की भर्ती हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क से विकलांग व्यक्तियों को छूट दी गई है।
• विकलांग व्यक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य चिकित्सा परीक्षण से न गुजरना पड़ेगा, बल्कि उनकी शारीरिक क्षमता का निर्णय विशेष रोजगार विनिमय से जुड़े चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।
  साथ ही यदि ग्रुप ‘C’ और ‘D’ कर्मचारी अपने वर्तमान पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए जाते हैं, तो उन्हें प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के अंतर्गत बिना रोजगार विनिमय की शर्तों के, अन्य उपयुक्त समकक्ष पदों पर समायोजित किया जा सकता है।
• यदि विकलांग व्यक्ति अन्यथा पदोन्नति के योग्य है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, तो उसे चिकित्सीय आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के 1993 के एक निर्णय में योग्य दृष्टिहीन उम्मीदवारों को UPSC द्वारा आयोजित वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा में ब्रेल में परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई।

विकलांग व्यक्तियों की रिक्तियों की backlog को समाप्त करने के लिए स्टाफ चयन आयोग समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाता है। अंतिम तीन अभियान 1987, 1988 और 1990 में चलाए गए थे, जिनके परिणामस्वरूप 2000 से अधिक विकलांग व्यक्तियों को रोजगार मिला।

विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार तथा अन्य उत्पादक गतिविधियाँ शुरू करने में सहायता हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, Differential Rate of Interest Scheme के तहत 4% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की सभी प्रकार की डीलरशिप / एजेंसियों में से साढ़े सात प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया है। इसी प्रकार मंत्रालय ने युद्ध या शांतिकाल में सैन्य अभियान के दौरान स्थायी रूप से और गंभीर रूप से विकलांग रक्षा कर्मियों के लिए भी साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण दिया है। विकलांग व्यक्तियों को आजीविका अर्जित करने हेतु कीओस्क और टेलीफोन बूथ भी प्रदान किए जाते हैं।

कई राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारें भी विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करती हैं। निजी क्षेत्र पर विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने का कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है, किंतु कई निजी कंपनियाँ अब विकलांग व्यक्तियों को नौकरी दे रही हैं क्योंकि वे इसे आर्थिक रूप से लाभदायक मानती हैं।

कई विकलांग नौकरी खोजने वालों को सामान्य रोजगार विनिमय तथा विकलांगों के लिए स्थापित विशेष रोजगार विनिमयों के माध्यम से भी रोजगार मिल रहा है।

राज्यों में विशेष प्रकोष्ठ

क्रम संख्या	राज्य	विशेष प्रकोष्ठ का स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
2.	बिहार	माराफरी
3.	हरियाणा	सोनीपत, महेंद्रगढ़
4.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला
5.	केरल	पालघाट, नेडुमंगड, कयंकुलम, अलुवा, इरिंजालकुडा
6.	कर्नाटक	बेंगलुरु (टुमकुर से स्थानांतरित)
7.	मध्य प्रदेश	बिलासपुर, दुर्ग, देवास, रीवा
8.	महाराष्ट्र	नासिक, शोलापुर, कोल्हापुर
9.	मेघालय	शिलांग
10.	नगालैंड	कोहिमा
12.	ओडिशा	कटक
12.	पंजाब	अमृतसर
13.	राजस्थान	कोटा, झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर
14.	तमिलनाडु	कोयंबटूर, चेंगलपट, कुड्डालोर, सलेम, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, चिदंबरनार, पेरीयर, ऊटकमंड
15.	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर, हावड़ा, पुरुलिया, खड़गपुर

हाल ही में श्रम मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार विनिमयों के प्रयासों को पूरक बनाने हेतु छह प्रमुख संस्थानों — NIVH, NIOH, AYJNISHD(D), IPH, NIRTAR और NIMH — को सह-प्रायोजन शक्तियाँ प्रदान की हैं। ये संस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगे तथा रोजगार विनिमय से संबंधित पंजीकरण एवं प्रस्तुति प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

भारत में व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (VRCs)

सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं का आकलन करने हेतु 20 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किए हैं। ये केंद्र संभावित नियोक्ताओं के पास उम्मीदवारों को प्रायोजित भी करते हैं।

VRC के मुख्य उद्देश्य:

• शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का व्यावसायिक मूल्यांकन एवं समायोजन।
• चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं का आकलन।
• व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर पुनर्वास योजना तैयार करने में सहायता।
• सूचित/पहचानी गई रिक्तियों के अनुसार विकलांग पंजीकृत व्यक्तियों को प्रायोजित करना।
• छात्रवृत्ति/सहायक उपकरण जैसी विभिन्न योजनाओं के वितरण केंद्र के रूप में कार्य करना।
• स्वरोजगार योजनाओं हेतु वित्तीय संस्थानों के पास संदर्भ भेजना।

भारत में व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (VRCs)

गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रयित कार्यशालाएँ की अत्यधिक कमी है। इसलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय चीन की ‘कल्याण कारखाने’ की तर्ज पर उत्पादन केंद्रों की स्थापना की संभावनाओं का अन्वेषण कर रहा है, जिन्हें मुख्य रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाएगा।